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अभ्यर्थी संकलन (22 March 2019)

admin Abhiyarthi Sankalan

Based on Chhattisgarh/National/International Current Affair

लोकपाल और लोकायुक्त/पेपर-3, भाग-2

  • हाल ही में लोकपाल की नियुक्ति के लिये गठित समीति ने भारत के पहले लोकपाल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पिनाकी चन्द्र घोष के नाम पर सहमति दर्ज़ की है।
  • इस उच्च-स्तरीय समीति में भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंन्द्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गगोई, लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन और मुख्य अधिवक्ता मुकुल रोहतगी शामिल हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013

  • 1 जनवरी, 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 पर हस्ताक्षर करते ही यह विधेयक ’अधिनियम’ बन गया।
  • इसमें केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
  • इस अधिनियम में सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिये एक संाविधिक निकाय का गठन किया गया था।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

  • लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य हो सकते है, जिनमें से 50 प्रतिशत सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिये।
  • लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक ’चयन समीति’ के माध्यम से किया जाएगा जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के प्रमुख न्यायधीश या मुख्य न्यायधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश शामिल होंगे। एक अन्य सदस्य को विख्यात विधिवेत्ता होगा जिसे इन चार सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति नामित करेंगें।
  • लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लोकसेवकों की सभी श्रेणियाँ होंगी।
  • कुछ सुरक्ष उपायों के साथ प्रधानमंत्री को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
  • अधिनियम के अंतर्गत ईमानदार लोकसेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
  • अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है चाहे अभियोजन का मामला लंबित ही क्यों न हो।
  • अधिनियम में प्रारंभिक जाँच और ट्रायल के लिये स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। ट्रायल के लिये विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान है।

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