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अभ्यर्थी संकलन (13 July 2019)

admin Abhiyarthi Sankalan

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक

बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 (Multidimensional Poverty Index- MPI) के अनुसार, भारत ने वर्ष 2006 से वर्ष 2016 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।

  • रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने ‘संपत्ति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और पोषण’ जैसे मापदंडों में मज़बूत सुधार किया है।
  • 101 देशों पर किये गए इस अध्ययन में पाया गया है कि :
    1. 31 देश निम्न आय वाले देश हैं,
    2. 68 देश मध्यम आय वाले देश हैं, और
    3. 2 देश उच्च आय वाले देश हैं
  • विश्व स्तर पर कुल 1.3 बिलियन लोग ‘बहुआयामी गरीब’ हैं और उनमे से एक तिहाई लोग (करीब 886 मिलियन) लोग माध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त शेष बचे लोग निम्न आय वाले देशों में रहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में 10 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिये गए:

  1. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंज़ूरी दी, जिसके तहत 1,25,000 किलोमीटर की सड़क 80,250 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी।
  2. यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी गई, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिये मौत की सज़ा का प्रावधान है। संशोधन के तहत सज़ा के प्रावधान को और सख़्त बनाया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने के लिये आर्थिक दंड और कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
  3. 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक कोड के दायरे में लाया जाना है। इसके तहत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों विधेयक, 2019 पर संहिता को मंजूरी दी गई।
  4. कई राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के लिये छोटे-छोटे ट्रिब्यूनल को समाप्त कर एक ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया गया जिसके तहत अब 9 ट्रिब्यूनलों की जगह पर 1 ट्रिब्यूनल होगा। इससे नदी जल को लेकर राज्यों के बीच होने वाले विवाद के निपटारे में मदद मिलेगी।
  5. अनियमित चिट फंड के लिये विधेयक में संशोधन करते हुए अनियमित जमा पर रोक लगा दी गई है। इसे 21 फरवरी, 2019 को लागू किये गए अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इससे गैरकानूनी जमा पर रोक लग सकेगी।
  6. ग्रुप ‘ए’ सर्विसेज़ का लाभ अब RPF को भी दिए जाने का फैसला लिया गया है। इससे RPF के योग्य अफसरों को उनके करियर में प्रोत्साहन मिलेगा।
  7. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को भी मंज़ूरी दी गई। इससे इस समुदाय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ समसामयिक

स्वदेश दर्शन योजना

केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के तहत 9 राज्यों के 15 नए स्थानों को चिह्नित किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट; बिहार सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा; मध्य प्रदेश के चित्रकूट; ओडिशा के महेंद्रगिरी; छत्तीसगढ़ के जगदलपुर; महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर; तेलंगाना के भद्राचलम; कर्नाटक के हम्पी और तमिलनाडु के रामेश्वरम को शामिल किया गया है।

Swadesh Darshan Yojna

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