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संविधान – एक जीवंत दस्तावेज
The constitution was changed 4 times in the Soviet Union. A new constitution was adopted from 1993. In France, the constitution was changed 5 times in 200 years. In 1958, the 5th Republic was established with a new constitution. Thus we can say that we inherited a strong constitution. Our constitution makers were very visionary. He had solved many future questions at the same time.
अनुच्छेद 356 क्या है?
The basis for Article 356 can be found in the Government of India Act of 1935. When the state government is suspended under Article 356 (also known as President's rule), the governor serves as the state's chief executive as the representative of the federal government. In 1954, Article 356 was first put to use.
'राज्यपाल की शक्तियां एवं उनसे जुड़े विवाद'
राज्यपाल यानी किसी भी "राज्य का संवैधानिक मुखिया", जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की।
मौलिक अधिकार
Fundamental rights are those rights given by the constitution which prove to be helpful in the mental, social, economic and intellectual development of the person. These rights are obtained by the citizens against the state. Part 3 of the Indian Constitution covers the fundamental rights from articles 12-35. In fact, the Supreme Court guarantees the protection of these rights, that is, in case of violation of fundamental rights, any person or institution can go to the Supreme Court, yes instructions are issued for the protection of their rights.
Uniform Civil Code- An Insight
Uniform Civil Code refers to the formulation and implementation of laws of marriage, adoption, divorce, inheritance etc to all citizens equally regardless of their caste, creed and religion. At present, personal laws of different communities are different and it is governed according to their religious text and scriptures.
भारतीय संविधान एवं पंथनिरपेक्षता/धर्मनिरपेक्षता ( Indian Constitution & Secularism)
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता एवं पंथनिरपेक्षता को अंगीकार किया है। सबके लिए सामान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य नें राज्य और धर्म को एक – दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करना ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है।
Types of majority
भारत एक संसदीय लोकतंत्र का पालन करता है। संसदीय लोकतंत्र में सभी प्रमुख निर्णय संसद द्वारा लिए जाते हैं। कानून बनाने के लिए किसी विधेयक को पारित करने के लिए, संसद को उन्हें बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। भारतीय संसद में विभिन्न प्रकार के बहुमत हैं।